राष्ट्रपति निर्वाचनको मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने

काठमाडौं । फागुन २५ गते बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । बिहीबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । त्यसको  लागि सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको जनाउँदै निषेधको अवधिमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागु हुने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र प्रचार प्रसार नगर्न भनेको छ । त्यसैगरी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका विषयमा आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएको हो । फागुन २५ मा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदैछ । एमालेका सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार छन् । सो निर्वाचनको सोमबार मध्यराति १२ बजेदेखि मौनअवधि सुरु हुँदै छ । मौन अवधि सुरु हुनु केही घण्टा अगाडि एमालेले आफ्ना संघीय र प्रदेश सांसदलाई राष्ट्रपति निर्वाचनबारे प्रशिक्षण दिएको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय र प्रादेशिक सांसद मतदाता रहनेछन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्दा दर्ता हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले सो आदेशको लिखित सार्वजनिक गरेको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदनलाई गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) को आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका बेला दरपीठ गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानुनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । २०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका–हत्या गरिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिने बताएका थिए । बाँकी १२ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरेको विषयमा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो । द्वन्द्वकालका यातनापीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असुली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेसाबाट वञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलगायत पीडितको जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च लगिएको हो । त्यही रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ भएको थियो । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा आम माफी नहुने यसअघिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेको छ । राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्तिसम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्य पनि निवेदनमा खुलाइएको थियो ।