– डा. चिरञ्जीवी नेपाल –
अहिले बिपी हामीसँग हुनुहुन्न तर उहाँका विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताहरु हामीसँग जीवित छन् । अल्पायुमै भएको उहाँको निधनका कारण नेपालले एक परिपक्व नेतृत्व गुमाएको छ भने महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसरहरुमा उहाँको विलक्षण राजनीतिक प्रतिभाबाट मुलुक वञ्चित हुनुपरेको छ ।
विपी र उहाँका आर्थिक गतिविधिहरु ः
हाम्रो जस्तो समाजमा आवश्यकताभन्दा बढी मोटोपन हुँदैन । यहाँका मानिस पातला र स्वस्थ हुन्छन् वा उनीहरु मर्छन् । – लि क्वान यु, प्रधानमन्त्री, सिंगापुर, जुलाई २५, १९६६ ।
२७ मे १९५९ का दिन राजा महेन्द्रले नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिउको घोषणा गरे । यो नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार थियो । राजनीतिक प्रयोगमा बितेको ९ वर्षमा बनेको सबैभन्दा ठूलो सो मन्त्रिपरिषदमा ८ मन्त्री र ११ उपमन्त्री थिए ।
सबैभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र मन्त्रीहरुले एउटा उदाहरणीय निर्णय गरे । उनीहरुले आफूहरुले पाउने सेवा सुविधामै कटौती गर्ने निर्णय गरे । जसअनुसार त्यसअघि २५ सय रुपैयाँ मासिक तलब भएका प्रधानमन्त्रीले अब १५ सय मात्र बुझ्ने भए भने मन्त्रीहरुले १५ सय मासिक तलब बुझ्दै आएकामा त्यसपछि १ हजार रुपैयाँ मात्र बुझ्ने भए ।
लामो समय शक्तिमा रहेका राणाहरुले आफ्ना आसेपासे र आफन्त तथा निकटकालाई प्रशस्त मात्रामा जमिन बाँडेका थिए । त्यसरी बाँडिएको जग्गाबाट राज्यले भाडा पनि पाउँदैनथ्यो । सेप्टेम्बर १९५१ मा राणा र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारमा काँग्रेसका मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बिर्ता प्रणालीको अन्त्य गर्ने निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।
