भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमा बहुमत पु¥याउन खोजेको आरोप

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर जनसांख्यिक हिसाबले नेपालमा बहुमत पु¥याउन खोजेको आरोप लगाए । भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । अंगिकृतबाट जन्मिएकालाई बंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने उनले तर्क गरेका छन् । संविधानमै त्यो कुरा राखेर नेपाललाई कमजोर पार्न खोजिएको उनले बताए । नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने मात्रै नभई अखण्ड भारतमा समेत सामेल गराउने तयारी भारतको रहेको उनले टिप्पणी गरे । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस लिन नपाएर आक्रोस पोखिरहेको बताएका छन् । एमालेले पनि यो विधेयक ल्याउन खोजेकोमा त्यसको जस लिन नपाउँदा उसलाई छटपटी भइरहेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले डेङ्गु रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बेलैमा सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले डेङ्गु रोग फैलन नदिन यसवर्ष वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै सावधानी अपनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको सो पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । गत वर्ष नेपालका ७७ वटै जिल्लामा डेङ्गु रोग फैलिएको, २८ हजार एक सय नौ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको र ३८ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख श्रेष्ठले यो वर्ष बेलैमा सावधानी अपनाउन माग गरेका छन् । “यो सरुवा रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारलगायत पूर्वसावधानीको समयमै तयारी एवं पहल गर्न सरकारलाई जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउनका लागि संसद्बाट निर्देशन जारी हुन आवश्यक देखिएको छ”, सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ । सङ्कल्प प्रस्तावमा डेङ्गु रोगका विषयमा व्यापक जनचेतना जोगाउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रोग सार्ने लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई देशभर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै वर्षायाम सुरु हुनुअगावै महामारी रोकथाम एवं प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी गर्न, उपचारका लागि अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) र अन्य सङ्घसंस्थाको साधनस्रोत र क्षमताको अत्यधिक परिचालन गर्न पनि निर्देशन माग गरिएको छ ।