
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाढी पहिरोबाट जनसम्पर्क टुटेको क्षेत्रमा लाइभ लाइन कनेक्टिभिटी जोड्ने काम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । सिंहदरवारमा मनसुनजन्य विपद्बाट विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतीको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्न लगायतका कनेक्टिभिटि तत्काल जोड्ने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले बाढी पहिरो विपद्बाट बेपत्ता भएको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयवासी र बस्तीको स्तान्तरण नभएको भए तत्काल बस्ती स्तान्तरण गर्ने काम गरिने बताए । बाढी पहिराबाट मानव र बस्ती जोगाउँदै घाइतेहरुको उपचारमा जोड दिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा कानूनमा कतैपनि नलेखिएको बताएकी छिन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री शर्माले डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै बजेट संशोधन भइसकेको भन्दै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा कानूनमा कतैपनि नलेखिएको बताएकी हुन् । उनले नेकपा हुँदा पनि बजेटमा असन्तुष्टिहरु आएको भन्दै उनले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु स्वभाविक भएको बताइन् । उनले बजेट संशोधन गरेर जाने बारेमा छलफल भइरहेको पनि उल्लेख गरिन् । बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने भन्नेकुरा परम्परागत भएको भन्दै परम्परालाई तोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संसदीय कोषअन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम पूर्व सहमतिबिना कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्व सहमतिबिना छनौट भएका संसदीय कोषका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने भएका हुन् । त्यस्तै महानगरमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुनौलो अवकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै महानगरले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा सुलभ फार्मेसी स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याई महानगरबासीलाई औषधि खरिदमा सहुलियत दिइने भएको छ । सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बेचबिखनलाई पूर्णरूपमा रोक लगाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै मालपोत र नापीसम्बन्धी कार्यलाई महानगरपालिका मातहत सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समन्वयसहित नीतिगत प्रबन्ध गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।









