राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नया“ नेताहरुलाई अवसर दिनुपर्ने माग

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निणर्य लिने बताएकी छिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार मन्त्री शर्माले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरण छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निणर्य लिने बताएकी हुन् । उनले समितिले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । उनले कर छलिको प्रयत्न भएको अथवा कानून विपरित काम भएको पाइएमा कानूनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिन् । मन्त्री शर्माले छानविन समितिले निर्भिकतापूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक छानविन गरिरहेको बताइन् । उनले समितिले सरोकारवाला सबै निकायहरुसँग समन्वयमा काम गरिरहेको बताइन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम पनि गरिरहेको उनको भनाई छ । एनसेल नेपालको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भिर रहेको उनले बताइन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नयाँ नेताहरूलाई अवसर दिनुपर्ने माग उठेको छ । बैठकमा बोल्ने केही नेताहरूले खोजेर भए पनि नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरू राष्ट्रियसभामा लैजाँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै उनीहरूले शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पुरानै नेताहरूलाई लैजान शीर्ष नेतृत्वको दबाब आएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा खुलेरै बहस भएको छ । कांग्रेसका सूचना विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बैठकको एजेण्डा नै भएको बताएका छन् । उनले केही नेताहरूले नयाँलाई न्याय गर्नुपर्ने भन्दै माग गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिलेको दरबन्दीमा ६८ वटा कटौती गर्ने निणर्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनः संरचनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने र यसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दी ६८ वटा कम गर्ने निणर्य गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३६ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।