भारतस“ग भएको विद्युत निर्यात गर्ने सहमति मुलुकको हितमा रहेको अभिव्यक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आयरल्याण्डको माथिल्लो सभाका अध्यक्ष जेरी बट्टिमरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको सो भेटवार्तामा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि हिमाल बचाउन र पानीको स्रोत जोगाउने साझा मुद्दामा दुवै देश मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । हिमाल बचाउने कुरा नेपालको मात्र नभएर विश्वकै साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि कार्वन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकले बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको धारणाबारे पौडेलले स्पष्ट पारेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । बन्धुत्व, आपसी सहयोग तथा समझदारीमा आधारित दुई देशको सम्बन्ध आगामी दिनहरूमा थप मजबुत बनाउँदै बहुहपक्षीय क्षेत्र एवम् अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिएका छन् । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भारतसँग भएको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् । सिहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले भारतसँग भएको सहमति मुलुकको हितमा रहेको र विद्युत् निर्यातको अन्य बिषय छलफलमा रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले १० वर्षमा १० हजारभन्दा बढी मेगावाट उत्पादन गर्ने योजनाका साथ नै सम्झौता भएको जिकिर गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना नै तयार भएको बताएका छन् । १५ महिनामा एक हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गर्न सफल भएको अवस्थामा १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव रहेको उनले बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले अहिले पिक आवरमा २ हजार मेघावाट आन्तरिक खपत रहेको र १० वर्षमा १५ हजार मेघवाट दैनिक आन्तरिक खपतमा पुर्‍याउने दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज नगर्न सुझाव दिएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईई खारेज गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन् । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कक्षा १० को परीक्षा हराएको भन्दै एसईई प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई बोर्डले सुझाव दिएको छ । छिमेकी देशमा समेत कक्ष ८, १० र १२ मा बोर्ड परीक्षा हुने बताउँदै बोर्ड अध्यक्ष शर्माले बिनाअनुसन्धान एसईई नहटाउन सुझाव दिएका छन् ।