काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जडान गर्ने निणर्य गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुलीको लाइन जडान गर्ने निणर्य गरेको हो । प्राधिकरणका एक सञ्चालकले मन्त्रिपरिषद्को निणर्य अनुसार काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने निणर्य भएको बताएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निणर्य गरेको हो । सोही मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निणर्य गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निणर्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म औपचारिक रूपमा नआएकाले प्राधिकरणले विद्युत् काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता मंसिर मसान्तसम्ममा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ गते टं्रक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीको लाइन काटेर विद्युतको बक्यौता रकम असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गते एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो । ट्रंकलाइन तथा डेटिकेटेड विद्युत् लाइनका पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् जडान गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेका थिए । उक्त समूहले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले भने ढिलासुस्ती गर्दै आइरहेको थियो । उनीहरुले तुरुन्तैै विद्युतको लाइन जडान हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । समूहले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानवीन समिति गठन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिदैँ २०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत महसुल विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी आयोग बनाउने निणर्य गरेकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् ।
