पहिचानको मुद्दालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने सिटौलाको जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल औषधि लिमिटेडबाट औषधि उत्पादनका निम्ति भएका प्रयासको सराहना गर्दै २० प्रकारका औषधि उत्पादनको काम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञ न्यौपानेसहितको टोलीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले तत्काल उत्पादन थाल्न निर्देशन दिएका हुन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको र पछिल्लोसमय त्यसमा अवरोध देखिएको भन्दै नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले २० वटा औषधि उत्पादनबाट काम सुरू गरेर भविष्यमा त्यसको गुण र मात्रा दुवै बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेले हाल १० प्रकारका औषधिहरू उत्पादन भइरहेको र तत्काल २० प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक गृहकार्य जारी रहेको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले औषधि लिमिटेडले भुक्तानी गर्नुपर्ने विगतको दायित्वका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै केही प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, मेसिनहरूको गुणस्तर वृद्धि र केही नयाँ मेसिन खरिद गरी उत्पादनलाई व्यवस्थित तुल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पहिचानको मुद्दालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका सिटौलाले ‘कोशी’ नामको विषयमा देखिएको विवादलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानलाई पूणर्रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आफू राष्ट्रिय सभामा जान खोजेको सिटौलाको भनाइ थियो । पाँचथर र ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले अहिलेको गठबन्धन चुनाव जित्नका लागिमात्र नभएको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संघीयता र संविधान नै भत्किने खतरा देखेर कांग्रेस र माओवादी एक ठाँउमा उभिएको सिटौलाले तर्क थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हुने निर्वाचनको मंगलबारबाट आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको आगामी २ माघदेखि आचारसंहिता लागू गर्नेगरी जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकको निणर्य बमोजिम निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) अनुसार मिति २०८०।१०।०२ देखि मिति २०५०।१०।१२ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिताको दफा १ मा उल्लिखित सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेगरी आचार संहिता जारी गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘कुनै सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नहुने, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन हुँदैन,’ आचारसंहिता जारी भएपछि के गर्ने के नगर्नेबारे आयोगले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालवालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यस्तै आचारसंहिता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूणर् सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूणर् भाषण (हेट स्पिच) गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति लिई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदान हुने दिनको अघिल्लो अठचालिस घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने समेत व्यवस्था रहेको छ ।