राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गुह मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न अनुमति दिने निणर्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न अनुमति दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न अनुमति दिने निणर्य भएको जानकारी दिएकी छन् । यसैगरी बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निणर्य गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि हुने निर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक आयुक्त सगुनशमसेर जबरा.को अध्यक्षतामा बसेको बैठकको सिफारिसको आधारमा बुधबार बसेको आयोगको बैठकले यही ११ माघमा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीले जानकारी दिएका छन् । ‘वि.सं. २०८० माघ ११ गते बिहिवारका दिन हुन गैरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित रूंपमा अगाडि बढाउन मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री, मतदान स्थल लगायत निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न, गराउन निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक माननीय आयुक्त सगुनशमसेर ज.ब.रा.को अध्यक्षतामा मिति २०८०/१०/०२ को बैठकबाट सिफारिश समेतका आधारमा आज मिति २०८०/१०/०३ गते बसेको आयोगको वैठकबाट देहाय बमोजिम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निणर्य गरेको छ,’ सहायक प्रवक्ता पन्थीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती दिइने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसंगको छलफलमा उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा सास्ती दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सिर्जना गर्न भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पालिकास्तरसम्म गएर वैदेशिक रोजगारी र भिजिट भिसाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न र राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नसमेत सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।