विवादित व्यक्तिलाई त्रिवि उपकुलपतिमा छनोट नगर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन विधेयक स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् । यसअघि उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी ठहर नभएमा वैध हुने दफा २८ को प्रावधानप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञसाको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा आपराधिक कर्मबाट नकमाएको सम्पत्ति वैधानिकता दिने प्रक्रिया नपुगेमा मात्र वैध हुने भन्दै उनले त्यस्तो सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएका थिए । यसपछि उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा विवादित व्यक्ति छनोट नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनिया, भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराल र सूचना लुकाएको आरोपित हालका उपकुलपति शिवलाल भुसाल विवादित भएकाले उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर समितिले निर्देशन दिएको हो । उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले ४३ जनामध्ये १४ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका केही पालिकाहरूले जनयुद्ध दिवसको अवसर भन्दै फागुन १ मा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त दिन सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारेको छ । गृहमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा फागुन १ मा कुनै सार्वजनिक बिदा नरहेको स्पष्ट पारेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/१०/२५ गतेको बैठकको निणर्यअनुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ७२, संख्या ६५, भाग ५, मिति २०७९/१२/०२ मा प्रकाशित संवत् २०८० फागुन १ गते मंगलबारका लागि निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको व्यहोरा सम्वद्ध सबैको जानकारी गराइन्छ, ’मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संघीय सरकारले जनयु्द्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिने निणर्य गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सो निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जनयुद्ध दिवसको नाममा फागुन १ मा दिएको सार्वजनिक बिदा संविधानको भावना र मर्मविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो ।