संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण परिवर्तनका पक्षधरलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको २९ औँ जनयुद्ध दिवसको उद्घाटपछि शुभकामना व्यक्त गर्दै परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने योद्धाहरुलाई आरोपित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि अधिकार नभएको उल्लेख गरेका हुन् । सामाजिक न्याय र सुशान कायम गरेर अगाडि बढ्ने अवसर भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले संकल्प गर्ने यस दिनमा सबै एकताबद्ध हुन अपिल गर्न‘भयो । जनयुद्ध नेपालको इतिहासको दूरगामी महत्वको रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ भन्ने निष्कर्षसहित आफूहरु अगाडि बढेको र सोहीअनुसार जनताले अभियानमा सहयोग प्रदान गरेको स्मरण गरेका छन् । जनयुद्धको दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन बिदा दिएको भए पनि अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्न‘परेको बताउनुभयो । सरकारले बिदा नदिए पनि क्रान्तिकारीहरुले यस बिदालाई भब्यरुपमा मनाउने बताउँदै यस दिनलाई उच्च सम्मान गर्न‘पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पीडितको इच्छा विपरीत गएर नटुङ्गिने बताएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा एमाले स्पष्ट रहेको ओलीले बताएका छन् । मानवअधिकार एलाइन्सले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पीडित माथि मेरो सहमति छ भनेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन नमिल्ने बताएका छन् । ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा नै नरहेको बताएका छन् । त्यसकै परिणाम १८ वर्षसम्म त्यसलाई नटुङ्ग्याएर पीडित माथि अन्याय गरिएको उनका भनाइ छ । हिंसा मच्चाउनेहरू १८ वर्ष अघि नै सत्तामा पुग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । आफू सरकारमा रहँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याऊँ, पीडितलाई न्याय दिऊँ भनेर लागेको भए पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको ओलीले बताएका छन् । अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर एमालेले भनिरहेको उनले बताएका छन् । यसैबीच खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको १६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौंका जनतालाई १२ महिना खानेपानी दिने सरकारको योजना काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनः संरचना नगरे सम्भव नभएको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानीको पुनःसंरचना गरी त्यसैको प्रमुख भुमिका हुनेगरी निर्माण गर्नसके मात्रै अहिलेको खानेपानी समस्याको हल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको २२ वर्ष हुँदा पनि नसकेको उनले बताएका छन् । उनले काठमाडौंका जनतालाई पर्याप्त मात्रामा पानी अहिलेसम्म नपाएको बताएका छन् । उनले सरकारसँग १७ करोड लिटर पानी हुने तर माग ५१ करोड लिटर रहेको बताएका छन् । सरकारले १७ करोड लिटर पानी समयमा नै उपलब्ध नगर्दा ८ महिनासम्म मात्रै पानी दिनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।