उपनिर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता लागू गर्ने निणर्य

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न चैत २८ गतेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निणर्य गरेको छ । आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको सिफारिस समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा आचारसंहिता लागू गराउन जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निणर्य पनि गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचारण जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलासम्बन्धी विषय, सवारी साधनको प्रयोग र सञ्चार माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिन भनिएको छ । आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि तयारी समीक्षा गरेको आयोगले जनाएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूहरुमाथि लाठी चार्ज गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूहरूमाथि लाठीचार्ज गर्नु भन्दा भ्रष्ट्राचार गर्ने नेताहरुलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सांसद कोइरी सांसदमै रहेको, निर्मलाका दोषी पक्राउ नपरेको, शालिकराम पुडासैनीले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । यस अघि भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको राप्रपाको जुलुस भद्रकाली हुदै सिंहदरबारतर्फ लागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको थियो । निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्याँस प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा निषेधाज्ञा तोड्न नदिने तथा शान्तिसुरक्षा कायम राख्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा चार हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०४७ यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । कांग्रेसका तीन जना सांसदहरूले रास्वपाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एप्समार्फत उक्त प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै स्वीकार गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गरेर अपिल गर्दै रास्वपाको प्रस्ताव अनुरूपको उच्चस्तरीय छानबिन समिति र सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।