– डा. चिरञ्जीवी नेपाल –
देशको विकासको निम्ति नयाँ कर लगाउन आवश्यक भएको सबैले महसुस गरेकै कुरा हो ।
देशमा रहेको सम्पत्तिको असमान वितरणलाई हटाउन न्यायोचित कर नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले विर्ता उन्मुलनको नीति अपनाइसकेको छ र विर्ता उन्मूलन विधेयक यसपछि तुरुन्त आउने भएकाले यो आर्थिक वर्षदेखि विर्ता कर लगाइएको छ । … विर्ता माल तहसीलहरु राष्ट्रियकरण गरिएका छन् । यसबाट मोटामोटी ६० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
समाजका उच्च स्तरका र पुगिसरी आएका व्यक्तिहरुको बढी पूँजीबाट निम्न स्तरका व्यक्तिहरुको उत्थान तथा मुलुकको समृद्धिका लागि व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यस्ता व्यक्ति समूहको पूँजीको केही अंश देश विकासको निम्ति लगाउने उद्देश्यले केही नयाँ करहरु लगाइएका छन् । शुरु-शुरुको काम, यसलाई चाहिने प्रशासन यन्त्रको कमी तथा तथ्यांकको अभावलाई ध्यानमा राखी यी करहरुको दरलाई केही कम नै राखिएको छ । यी करबाट अन्दाजी २५ लाख आम्दानी होला भन्ने आशा गरिएको छ ।
यो बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो र सिंचाई, खानेपानी एवं वनको संरक्षणमा तथा स्थानीय विकासका कार्यलाई विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्रीले यसलाई स्पष्ट पार्दै बजेट भाषणमा भनेका थिए –
…. कृषिमा आधारित विकासको बारेमा पञ्चवर्षीय योजनामा प्रशस्त ध्यान दिइएको छ । उन्नत बीज र औजाहरुको प्रयोग र आधुनिक कृषिको तरीका कृषक वर्गलाई सिकाउन ग्राम विकास केन्द्र खुलेको ठाउँमा कृषि प्रसारको काम चलाइएको छ । कृषक वर्गलाई सुपथ व्याजमा ऋण दिने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ । क्रमशः
