शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको कामहरुमा बढी जोड दिन गृहको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने दरपीठ आदेश खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको ‘दोषी नरहेको आशय’ को पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई रिट पेश गरेका थिए । त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले महसुस गर्नेगरी सरकारी सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मकवानपुरको हेटौँडामा बसेको बागमती प्रदेशको सुरक्षा समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले सरकारी सेवा प्रवाह नतिजामुखी र नागरिकले महसुस गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताएका छन् । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको कामहरुमा बढी जोड दिन पनि निर्देशन गरिएको बताएका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले विकास निर्माणका काममा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र नियमन गर्ने, सुशासन सम्बन्धमा सहयोग गर्ने, नागरिकको गुनासा सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेमा बढी जोड दिन आग्रह गरिएको बताएका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चन्दा चौधरीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएकी छन् । पार्टी कार्यालयमा जारी कांग्रेसको संयुक्त बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लाखौं सहकारी पीडितको न्याय माग्दा सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाइन् । त्यस्तै उनले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पेलेर लैजाने सत्तापक्ष र सभामुखको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न गरेकी छन् । उनले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्ने पनि बताइन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित काठमाडौंमा बृहत् सभा गर्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारी पीडितको न्यायका लागि बृहत् सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डीला संग्रौलाका अनुसार सरकारले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको सट्टा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको बताएकी छन् । सरकारको अलोकतान्त्रिक संस्कारविरुद्ध कांग्रेस नेताहरू अब सडकमा आन्दोलन गर्न लागेको उनले बताइन् ।