राजनीतिक शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने निणर्य

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति सृजना गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन् । अहिले जनमानसमा उठेका प्रश्नहरूको समाधानका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रियसभामा व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मान्य हो भने यसका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले अघिल्ला बैठकको निणर्यको समीक्षा गर्दै विभिन्न निणर्य समेत गरेको छ । विषयगत समितिमा सहभागितालाई फराकिलो बनाउन प्रादेशिक तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलन मिलाई एक पटकमा ७ जना स्थानीय तहको प्रमुखहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा विषयगत समिति बैठकमा सहभागी गराउने निणर्य गरेको छ । आवश्यकता अनुसार समितिको बैठक हरेक ४ महिनामा बस्ने समेत निणर्य भएको छ । बैठकमा मन्त्रालयमा संरचनागत दोहोरोपना हटाउन मन्त्रालयको ओ एण्ड एममा समावेश गर्ने गरी सङ्गठन व्यवस्थापन सर्भे गर्ने र संरचनागत एकरूपता कायम गर्ने निणर्य भएको छ । सङ्घीय तहमा रहेका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना, स्रोत साधनको विषयमा कानुन संशोधन, परिमार्जन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तरगतका कार्य एवं संरचना हस्तान्तरणको मोड्यालिटी तयार गर्ने निणर्य भएको छ । यस्तै शैक्षिक संरचना तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी कार्य सञ्चालनमा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउने समेत निणर्य भएको छ । यसैबीच विद्यालयलाई राजनीति मुक्त गरी शिक्षकलाई पेसाप्रति संवेदनशिल, जिम्मेवार, जबाफदेही र व्यावसायिक बनाउनका लागि काजमा रहेका शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता गर्न र राजनीतिक दलमा आबद्ध र राजनीतिक शिक्षकहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सबै पक्षले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निणर्य भएको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार एवं सेवा प्रभावकारीता र गुणस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको छ । बैठकले बयलपाटा अस्पताल अछामलाई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन नभएकाले सञ्चालन व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकाले विषेश अनुदानको व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । बैठकले वीर अस्पतालमा रहेका आइसीयु, सीसीयु, भेन्टीलेटर लगायतका युनिटमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सुरु गर्नसमेत निर्देशन दिइएको सभापति थापाले बताएका छन् । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले सरकारी अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफू निरन्तर अनुगमनमा गएको जानकारी दिएका छन् । उनले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफूले पहल गरे पनि सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबाट सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् ।