विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न नहुने मत व्यक्त

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणित गरेका छन् । सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार उनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रमाणित गरेका हुन् । सो विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबट पारित भइसकेको छ । गत साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक भदौ ६ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो । सभामुखले प्रमाणित गरेको यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको मान्यता पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु नहुने बताएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद केसीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेको आधारमा कारबाही गर्नु नहुने बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने भन्दा पनि सम्पूणर् बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले घिसिङलाई कारबाही गर्दा राम्रो सन्देश नजाने पनि जिकीर गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य समेत रहेका सांसद केसीले घिसिङलाई कारबाही गर्ने समितिको निणर्य भएमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पनि बताएका छन् । त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवरले प्रहरी अधिकारीहरूलाई स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताउँदै उहांले गल्ती गर्ने कुनै पनि तहका व्यक्तिलाई कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रहरी संगठन भित्र अनुचित लेनदनलाई रोक्ने बताउँदै उहांले हरेक प्रहरीको खाता चेक गरिएको बताएका छन् । यसमा प्रहरी अफिसरको मात्र नभई उनीहरूका आफन्त, साथीभाइको पनि चेक हुने बताएका छन् । उनले छिटै एकजना डिआईजीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाहीमा गर्ने समेत बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्दहीको भैरहवामा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै महानिरीक्षक कुंवरले प्रहरी अधिकृतहरुलाई आफ्नो कर्तव्यमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।