भदौ मसान्तसम्ममा सञ्चारसम्बन्धी महत्वपूणर् विधेयकहरु अघि बढाइने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वित्तीय संस्था समन्वय विभाग र पूर्वआप्रवासी समन्वय विभागमा सदस्यहरू मनोनित भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम दुवै विभागमा १०-१० सदस्य मनोनयन गरेका हुन् । वित्तिय संस्था समन्वय विभागमा कणर्बहादुर बुढा र पूर्व आप्रवासी समन्वय विभागमा दिनेश कोइराला प्रमुख छन् । वित्तिय संस्था समन्वय विभागमा मोरङका भीमकुमार चौधरी, धनुषाका गणेश यादव, काठमाडौंका धरम ब्लोन (लामा), सिन्धुपाल्चोकका विष्णुप्रसाद घोरासैनी, कास्कीका सुरेन्द्रनाथ शर्मा, पाल्पाका चिरञ्जीवी नेपाल, रुकुम पूर्वका धु्रव पुन, सल्यानका डिलमान चन्द, कैलालीका दिनेश जोशी र अछामका लक्ष्मी शाह मनोनित भएका हुन् । यस्तै पूर्व आप्रवासी समन्वय विभागमा रामेश्वर शाह (सिरहा), यदुनाथ पाण्डे (रुपन्देही), सुभाष लोहनी (मोरङ), विज्ञान प्रसाई (झापा), रामबहादुर कोङलिवा लिम्बू (ताप्लेजुङ), नवीन पोखरेल (झापा), कृष्णप्रसाद लम्साल (पर्वत), पूणर् कोइराला (दैलेख), उमा कार्की (काठमाडौं) र बालकुमारी सुनार (कैलाली)लाई मनोनयन गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ मसान्तसम्ममा सञ्चारसम्बन्धी महत्वपूणर् विधेयकहरू अघि बढ्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग भएको १ सय दिनको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ मसान्तसम्म सञ्चारसम्बन्धी महत्वपूणर् विधेयकहरू अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक मन्त्रि परिषदमा भदौ मसान्तसम्म पेस गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक, चलचित्र विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने र डाटा सेन्टरलाई सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गरिने उनले बताएका छन् । त्यस्तै सरकारी इमेल सञ्चाल सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी छलफलका लागि सार्वजनिक गरिने उनले बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले एआईसम्बन्धी नीति असोज मसान्तसम्म तयार गर्ने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने काम पनि दसैंअघि नै सम्पन्न हुने बताएका छन् । ब्रोडब्याण्ड नीति २०८१ को मस्यौदा तयार गर्ने, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा असोज मसान्तभित्रै थप ३० निकायमा पुर्‍याइने उनको भनाइ रहेको छ । त्यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदामा छलफल गरेको छ । प्रधान कार्यालय स्वयम्भू हलचोकमा भएको छलफलमा १६ वर्षे पेन्सन अवधी, अवकाश उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललपनि सहभागी छलफलमा निमित्त गृहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले उद्देश्य र विषयबस्तुमाथि प्रष्ट्याएका थिए । गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका सह-सचिव भरतमणी रिजाल र सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक युवराज अर्यालले विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुति दिएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका उच्चअधिकारीसहितको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी, तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बरिष्ठ अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।