नागरिकता समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले वरिष्ठताका आधारमा राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको बताइएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले ८ जना सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाइएको थियो । जसमा न्यायाधीशहरु राउतसँगै, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए । संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित राउतको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसैबीच गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् । समितिलाई भदौ १५ भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ । साथै उक्त समस्याको समधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि लगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिलाई आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सकिने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वणर्िम वाग्लेले पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको बताएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपसभापति वाग्लेले सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेले क्लिन चिट पाएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले अहिले सहकारीको वास्तविक ठगहरुको प्रकरण भने उजागर भएको जिकिर गरेका छन् । लामिछानेलाई आरोप लगाएर रास्वपालाई क्षति गर्ने मनशायसाथ संसदीय छानविन समितिको माग गरिएको भन्दै सो आरोप खारेज भएको उनले बताएका छन् । उनले छानविन समितिले देशलाई भलो हुने काम गरेको बताएका छन् । उपसभापति वाग्लेले वास्तविक सहकारी पीडितहरुको मुद्दा आफूहरुले निरन्तर अगाडी लाने पनि उल्लेख गरेका छन् ।