सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्ने धारणा व्यक्त

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत–पाकिस्तान तनावबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आतंकवादविरुद्ध नेपाल सरकारको दृढ अडान रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालले सबै प्रकारका आतंकवादविरुद्ध दृढ अडानस्वरुप बर्बर आतंकवादी आक्रमणको तत्काल र स्पष्टरूपमा निन्दा गर्दै आएको छ । आतंकवादविरुद्धको लडाईँमा नेपाल सबैको साथमा उभिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले गत २२ अप्रिलमा भारतको पहलगाममा एक नेपालीसहित निर्दोष पर्यटकमाथि आतंकवादी आक्रमण भएको र त्यसले सिर्जित भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सरकार गहिरो चिन्तित रहेको जनाएको छ । यसैबीच सरकारले महत्वाकाक्षी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्‌ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा परेका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताएका छन्‌ । बैठकमा सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्ने बताएका छन्‌ । विगतका वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकस्तरबाट शङ्का र आलोचना उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनको टिप्पणी थियो । त्यसैगरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको उनले बताएका छन्‌ । त्यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ सम्बन्धमा सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन्‌ । प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सुम्वन्धित विषयमा उठेका विषयहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस अघि अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझै उक्त घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको व्यहोरा सदन समक्ष जानकारी गराउँदै भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिने तर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको बताएका छन्‌ । उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक जना अधिकृतले सामान्य समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ हुनु परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त समेत गरेका छन्‌ । उनले केही समय पश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्लीबजारलाई समेत लेखी पठाइए अनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा हुनुभएको जानकारी दिएका छन्‌ ।