
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा ब्रेक लगाइसकिएको र अब यो त्रिशूलीमा खस्ने अवस्थाबाट जोगिएको बताएका छन् । बालुवाटारमा आयोजित ‘सिनेपा’ अत्याधुनिक इन्डोर छायांकन स्टुडियो निर्माण आरम्भ उद्घोषण समारोहमा बोल्दै उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि यो परियोजना क्रान्तिकारी हुने दाबी गरेका छन् । काभ्रेको बनेपामा निर्माण हुने ‘सिनेपा’ स्टुडियोले नेपाली चलचित्र उद्योगमा युग परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यो परियोजनाको निर्णय भए पनि जग्गा विवाद र सरकार परिवर्तनका कारण काम अवरुद्ध भएको स्मरण गरेका छन् । उनले ६ दशकदेखि उठ्दै आएको यो माग साकार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा उनले बालाजुस्थित नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गा हिनामिनाको विषयमा सञ्चारमन्त्री र सचिवलाई हप्ता–दश दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताएका छन् । आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधार थालेको उल्लेख गर्दै हाल सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेको र आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदारहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराएका छन् । स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन–स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताएका छन् । संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी नेपाल औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सुपथ मूल्यका औषधी तीनै तहमा उपलब्ध गराउनका लागि समिति गठन गरिएको छ । लिमिटेडका उत्पादन तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्राप्ति गर्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरणका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लिमिटेड लगायतका अधिकारी रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । लिमिटेडद्वारा उत्पादित सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधी बिक्री नभएको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी नियमअनुसार नै तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ती औषधी बिक्री सहजीकरणका लागि चाल्न सकिने कदमबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिमिटेडका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफल पश्चात समिति गठन गरिएको हो । मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने ९८ प्रकारका औषधीका लागि समेत उद्योगबाट खरिद गर्न सकिने विकल्पका लागि गृहकार्य अघि बढाउने बताएका छन् । समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् ।









