लागूऔषधको अवैध कारोबारदेखि दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि सबै सड्डठित हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध पारेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको कार्यसूची हटाएर बैठक स्थगित गरेका थिए । संसद सुरू हुनेवित्तिकै विपक्षी दलहरूले हो–हल्ला गर्दै संसद अवरुद्ध पारेका थिए । सभामुखले दलीय आधारमा बोल्न दिने आग्रह गरे पनि विपक्षी दलले अडान कायमै राखेका थिए । यसैबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले लागूऔषध नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्‌ । उनले समाजमा लागूऔषधको अवैध कारोबारदेखि दुर्व्यसनले अवस्था भयावह रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सबै सङ्गठित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्‌ । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरोकार भएका सबैको सहयोग र सहकार्यमा लागुऔषध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्‌ । आत्महत्या, सडक दुर्घटना र विद्युतीय अपराधको जड ‘लागुऔषध’ भएकाले त्यसको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा समग्र राष्ट्र एक हुनुपर्ने मन्त्री लेखकको भनाई थियो । गृहमन्त्री लेखकले यसअघि जस्तै यस वर्ष आगामी असार ६ देखि १२ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा मनाउन लागेको सो दिवसलाई परिणाममुखी बनाउन सबैसँग आग्रह समेत गरेका छन्‌ । लागुऔषधका कारण समाजमा परेका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति स्वयं सचेत र सजग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री लेखकले अभिभावक र शिक्षकबीच विद्यालयमा नियमितजसो अन्तरक्रिया हुनुपर्ने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा लागुऔषध सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने, समग्र राष्ट्रलाई पिरोलिरहेको यससँग सम्बन्धित सञ्जाल र दुष्चक्रलाई तोड्नुपर्ने र प्रचारप्रसारको कामलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्‌ । आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि मन्त्री लेखकले लागूऔषध, आत्महत्या, सडक दुर्घटना र साइबर क्राइम थप चुनौतीका रुपमा देखा परेको बताउँदै नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका छन्‌ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मलको अनुदानका लागि बजेट अपुग भएको बताएका छन्‌ । राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन विषयको बैठकका क्रममा मन्त्री अधिकारीले बजेट नपुगेकै कारण मलको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्‌ । अनुदान बजेट अनुसारको मल भने समयमै ल्याएर डिपोसम्म पुर्‍याउने काम मन्त्रालयले गरिरहेको उनको भनाइ छ । परियोजनाले पैसा नभई उपकरण खरिद गरेर अनुदान दिने गरेको मन्त्री अधिकारीले बैठकमा जानकारी गराएका छन्‌ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा दुई वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेकामा हालै नियुक्त गरी पठाएको उनले बताएका छन्‌ । विषादी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी अघि बढेको उनले बैठकमा जानकारी गराएका छन्‌ । समितिका सभापति कमला पन्तले रासायनिक मलका बारेमा बेला बेलामा गुनासो आउने गरेकाले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी बोलाएर छलफल गरिएको जानकारी गराएका छन्‌ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि रासायनिक मलसँग सम्बन्धित विषयमा समस्या नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्‌ ।