पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भईसकेको पुष्टि

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । सांसदहरूले विधेयक आवश्यक भएको भन्दै त्यसको औचित्य, आवश्यकता र स्वरूपबारे धारणा राखेका छन्‌ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले गलत र भ्रामक समाचार बढिरहेको र यसले व्यक्तिगत चरित्रहत्याका घटना बढाइरहेको भन्दै यसमा नियमन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल आवश्यक रहेको बताएका छन्‌ । पौडेलले नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकारमा राज्यको कुनै प्रभाव हुनुहुँदैन भन्दै गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्‌ । सांसद रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको नाममा भइरहेका अराजकता गरी दुवै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्‌ । अराजकतालाई रोक्छु भन्दै गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिनेबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने र गठनमा समानुपातिक तथा समावेशी दृष्टिकोण राखेर जानुपर्ने सुझाव दिइन्‌ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारितालाई मर्यादित, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताएका छन्‌ । यसेबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेको प्रस्ट पारेका छन्‌ । अध्यक्षको दाबेदार मानिएकी भण्डारीले सदस्यता नवीकरणकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले महासचिव शंकर पोखरेलले नै नवीकरण भइसकेको पुष्टि गरेको स्मरण गराएका छन्‌ । भण्डारीलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय भने छलफलको विषय भएको पोखरेलको भनाइ छ । त्यसैगरी कर्णाली विकास बैंकमा भएको व्यापक आर्थिक अनियमितता र ठगी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस ठगी काण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन सुपरिवेक्षण अधिकृतदेखि बैंक सञ्चालक, अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसम्मको संलग्नता रहेको खुलेको छ । घटनामा संलग्न मुख्य पात्रहरूमध्ये कतिपय पहिले नै प्रहरीको थुनामा छन् भने केहीलाई हालै मात्र पक्राउ गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहायक निर्देशकको रुपमा अवकाश पाएका भुवन बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण राष्ट्र बैंककै आन्तरिक संरचनामा फैलिएको मिलेमतोको रूपमा बाहिर आएको हो । सिआइबी स्रोतका अनुसार भुवन बस्नेतले सुपरिवेक्षणको समयमा कर्णाली विकास बैंकका सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गर्दै आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण फेला परेका छन्‌ । सुपरिवेक्षणकर्ताको भूमिकामा रहेर उनले बैंकमा भइरहेको अनियमिततालाई ढाकछोप गरेका थिए । अनुसन्धानमा देखिएको छ कि राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीहरू बैंकका ठूला सञ्चालकहरूको पक्षमा उभिँदै नियमन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए । यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले प्रत्यक्ष लाभ लिएको प्रमाण फेला परेको यो पहिलोपटक हो । यसले नियामक निकायभित्रकै कमजोरी र भ्रष्टाचारको गम्भीर संकेत दिएको छ ।