सवारी साधनमा जरिवाना छुटको व्यवस्था

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको वार्षिक कर नबुझाए पछि लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नु संगै यातायात व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था लागु गरेको हो । जरिवानामा गरिएको छुटको व्यवस्था उपयोग गर्दै वार्षिक कर नबुझाएका यातायात व्यवसायीहरू नियमित वार्षिक करको दायरामा आउने अपेक्षा सरकारको छ । ‘यातायात व्यवसायीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो,’ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रालयको यो निर्णयले व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मिल्नुका साथै वर्षौँ सम्म सवारी साधनको कर नबुझाएका व्यवसायीहरू पनि करको दायरमा आउने छन्‌ ।’ सरकारले साउनदेखि लागु गरेको यो व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म लागु हुने भएको छ । यता यातायात क्षेत्रले पनि यो सुविधाले लुम्बिनी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको बताएको छ । यातायातका क्षेत्रमा गरिएको यो सहुलियतले वार्षिक कर नबुझाएका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले बताएका छन्‌ । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक कर नबुझाएका मध्य ९५ प्रतिशत व्यवसायीहरूले यो छुटको उपभोग गर्दै कर बुझाउने दाबी गरेका छन्‌ । साथै राज्यलाई एक मुष्ठ राजश्व संकलन हुने समेत उनको भनाइ छ । हमालले लुम्बिनी प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था सबै प्रदेशमा लागु गर्न सके देशैभरका यातायात व्यवसायीहरूले लाभ लिन सक्ने समेत बताएका छन्‌ ।