सरकारका हरेक निर्णय स्वार्थसमूहका लागि हुने गरेको नेता पुनको आरोप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरु र मुख्यसचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै अगामी कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरुले सम्बन्धित सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच नेकपा माओवादी उपमहासचिव नेता वर्षमान पुनले सरकारका हरेक निर्णय नियतवश निश्चित स्वार्थसमूहका लागि हुने गरेको आरोप लगाएका छन्‌ । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर मिथ्यांकको फेहरिस्त प्रस्तुत गरी संसद् र आमजनतालाई ढाँटेको आरोप लगाएका हुन्‌ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वमा सरकार बनेयता मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको, विकास निर्माणले गति लिएको, सुशासन कायम भएकोजस्ता दाबी गरेका थिए । पुनले भने ओली सरकारका कारण मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन्‌ । पुनले आर्थिक वृद्धि भएको, सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक भएको दाबीको पनि खण्डन गरेका छन्‌ । भारतबाट उच्च मात्रामा कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधित पाम आयल निर्यात गरिएका कारण निर्यात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई प्रधानमन्ीले अर्थतन्त्र सुधारको आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु ‘सुनिएर मोटाउनु’जस्तै भएको टिप्पणी पनि उनले गरेका छन्‌ । त्यस्तै नेता पुनले विश्वविद्यालयदेखि अदालतसम्म भागबन्डा गरेको आरोप लगाएका छन्‌ । त्यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस भएको एक उजुरीको विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको जनाएको छ । सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचार पूर्णतः भ्रामक, कपोलकल्पित र अदालतलाई प्रभावित पार्ने दुराशयले प्रेरित भएको बताएको हो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेको दिन न्याय परिषदमा परेको उजुरी गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार पारिएको र सोको प्रतिलिपि सचिवालयबाटै पठाइएको भनी समाचार प्रकाशित भएको थियो । गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त अभिव्यक्ति र समाचार अदालतलाई प्रभावित पार्ने र गृहमन्त्रीलाई तथ्यहीन दोषारोपण गर्ने गलत मनसायले प्रेरित रहेको उल्लेख छ । सचिवालयले अदालत र न्याय परिषद्जस्ता सम्मानित निकायहरूको कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताप्रति गृहमन्त्री र सचिवालय सधैँ संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा न्यायालयको गरिमामा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नभएको र भविष्यमा पनि नहुने कुरामा आश्वस्त हुन आग्रह गरिएको छ ।