वायु सेवा निगमभित्रका बेथिति हटाउन कठोर रुपमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कायम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन्‌ । यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगममा पहुँचका आधारमा भर्ती गरिएका करारका कर्मचारीलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएकी छन्‌ । पर्यटनमन्त्रीका हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्‌ । कुनै समय गौरव गर्न लायक बनेको संस्था अहिले दर्दनाक अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निगमभित्रका बेथिति हटाउन कसैको मुख नहेरी कठोर रूपमा लाग्न पनि निर्देशन दिएकी छन्‌ । निगम सुधारका लागि अहिलेसम्म बनेका सबै प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न योजनासाथ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सञ्चित नोक्सानीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले कतैबाट आउने अनुचित र गैरकानुनी दबाब नसुन्न पनि सुझाव दिइन्‌ । निगमको आफ्नो जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न पठाएर नल्याउने, भाडाको इन्जिन चलाएर ठूलो खर्च लेख्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाइन्‌ । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले ठूलो नाफा कमाइरहँदा निगम घाटामा जानुको कारण के हो भनेर उनले प्रश्न गरिन्‌ । यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)को पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले साम्पाङको दल ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ दर्ता गरेर आधिकारिक प्रमाणपत्र दिएको छ । साम्पाङले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन्‌ । उनको दलको चुनाव चिन्ह ‘माटो’ राखिएको छ । पार्टीमा २८ केन्द्रीय सदस्य र पाँच जना पदाधिकारी तोकिएका छन्‌ । साम्पाङ अध्यक्ष रहेको पार्टीको देवराज लामा, महासचिवमा आर्यन राई, कोषाध्यक्ष समिता राई रहेका छन्‌ । प्रवक्तामा अरुण गुरुङ तोकिएका छन्‌ ।