शिक्षास“ग सम्बन्धित सड्डठन राजनीतिक दलमा आबद्ध भएमा मान्यता नदिइने

काठमाडौँ । ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव सहित बैठकले महासङ्घसँग मौखिक सहमति गरेको थियो । छलफलले भुक्तानी महसुल सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको थियो । बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो । धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको जनाइएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य बेहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । करिब दुई दर्जन उद्योगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ प्रयोग गरेबापत प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षासँग सम्बन्धित पेशागत सङ्गठन र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत संघसङ्गठनमा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएमा त्यसलाई मान्यता नदिने बताएका छन्‌ । उनले राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्‌ । नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसँग आबद्धता लिएका पेशागत सङ्गठन र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत संघसङ्गठन पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेशागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र उक्त कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको जनगुनासो प्राप्त भएकाले मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्‌ । मन्त्री पुनले आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन्‌ । त्यसैगरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पाइलैपिच्छे सुशासनको बाटोमा हिँडेर देशलाई निर्वाचनमार्फत निकास दिलाउन वर्तमान सरकार दृढताका साथ अघि बढेको बताएका छन्‌ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई राजनीतिक निकास दिने अभिभारा पूरा गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्‌ ।