– अर्जुननरसिंह के.सी. –
नेपाली काँग्रेसले यिनै विश्वव्यापी बनिसकेका निर्विवाद मान्यतालाई लोकतन्त्रको दार्शनिक, नैतिक र वैधानिक धरातल बनाएको हो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रभाव र सफलता व्यक्तिका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षामा प्रतिबिम्बित हुन्छ । न्यायकोे सन्दर्भमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको कानुन उल्लंघन गरको स्पष्ट र लिखित आरोप पूर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्न हुँदैन । अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको २४ घन्टाभित्र न्यायलयसमक्ष उपस्थित बन्दीप्रत्यक्षीकरण गराउनु पर्दछ । हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको शारीरिक यातना वा मानसिक सन्त्रास दिएर जबरजस्ती अभियोग स्वीकार गराउन वा आप्mनै विरुद्ध बयान दिन बाध्य गराउन पाईदैन, नत्रभने पीडित क्षतिपूर्तिको हकदार हुनेछ । एउटै अभियोगमा दोहोरो सजाय दिनु हुँदैन । अभियुक्तको जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, निर्दोष आफन्त आदि सरोकारविहिन पक्ष वा सन्दर्भहरुलाई अभियोगमा मुछन् वा जोड्न पाईदैन । विधिशास्त्रले भन्छ, बरु नौजना दोषी उम्किउन तर एउटै निर्दोषले पनि सजाय पाउनु हुँदैन । न्यायपालिकाले यस्ता मानवताविरोधी कारबाही रोक्नसक्नु नै अदालत र न्यायाधिशप्रतिको साख र जनविश्वास बढ्ने आधार हो ।
लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष, कानुन माथिबाट लादिँदैन, जनप्रतिनिधिले बनाएका कानुनमात्र लागु हुन्छ । अर्थात् विधिको शासनमा कानुनको आगमन स्रोत प्यारासुट होइन ग्रासरुट हो । हुकुमी र हैकमी शासन पहिले थुन्ने अनि सुन्ने न्यायप्रक्रिया हुन्थ्यो, विधिको शासनमा पहिले सुन्ने, मुद्दाहेरी थुन्ने हुन्छ । जननायक बीपी कोइरालाले २०३४ सालमा अदालतमा बयान दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, राज्यको सर्वप्रथम मौलिक उद्देश्य न्याया स्थापना हो । न्यायको मर्यादा नभएको राज्यमा त्यस राज्यको आदर्श स्खलित भएर जान्छ । त्यसपछि आदर्शविहिन राज्यको एकएक गरेर संस्थाहरु र विभिन्न विभागहरु भ्रष्ट हुँदैजान्छन् । पल्टन राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने आदर्शबाट च्युत भएर जनताउपर आंकको र राजनीतिक विरोधीहरुको विरुद्ध प्रयोग हुने एउटा यन्त्र हुनपुग्छ र पुलिस दमनको साधन र निजामति सेवा भरौटेहरुको क्लब (पृ ७–८) । यस विचारले आज पनि नेपाली काँग्रेसलाई विधिको शासनको लागि कर्तव्यपथमा उत्तिकै सजग बनाइरहेको छ ।
सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकका अधिकारको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाभन्दा अर्को विकल्प छैन । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको मूल्यमा काँग्रेसको कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन । न्यायपालिकाले संविधान र कानुनप्रति मात्र जिम्मेवार हुनुपर्छ । न्यायमा ढिलासुस्ती इन्साफको इन्कार हो वा न्यायमा हतार अन्यायको उभार हो । न्यायालयले फैसला गरेरमात्र हुँदैन फैसलामा इन्साफ हुनैपर्छ ।
विगतमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र र कानुनी राजको विकासक्रमलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैआएको परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तित सन्दर्भमा यसको कानुनी प्रभावकारितालाई अझ सशक्त बनाउनु अपरिहार्य छ । तर अदालतबाट न्यायिक सक्रियतावादका नाममा न्यायिक अपराजकतावाद हुने खतराप्रति प्रधानन्यायाधीले नै चनाखोपन अपनाउनु पर्छ । न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायी गतिविधिबारेका गुनासाहरुलाई नियन्त्रणउन्मुख समाधान के हुनसक्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध हुनु पनि अनिवार्य छ ।
विश्वका पूर्ण लोकतन्त्रहरुमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अद्धितीय स्थान हुनेगर्छ र प्रधानन्यायधीश स्वतन्त्र न्यायालयको प्रतीक हुन्छ । भारतमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदरिक्त अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नै कार्यबाहक राष्ट्रपति भीभी गिरिले कार्यबाहक राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएको बेला प्रधानन्यायाधीश हिदायतुल्लाह कार्यबाहक राष्ट्रपति बनेको उदाहरण नेपालकै छिमेकमा छ । क्रमशः
