राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलस“ग तालमेल गर्ने का“ग्रेसको औपचारिक निर्णय

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा प्रदेश तहबाटै सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन प्रदेशका कर्मचारी नेतृत्व तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्‌ । गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षता तथा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित निकायलाई सो निर्देशन दिएका हुन्‌ । उक्त छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार, व्यवहार र हाम्रा असल अभ्यासलाई समेत मनन गरी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकाका विषयमा जोड दिएका छन्‌ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले प्रशासकको भूमिकाभन्दा पनि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता एवं उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्‌ । सुरक्षा संयन्त्रहरू चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै, गृहमन्त्री अर्यालले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, सहयोग र समन्वय कायम गरी समाजलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिएका छन्‌ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘२०८२ माघ ११ गते आइतबारका दिन हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ । बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा सहमहामन्त्रीहरू फरमुल्लाह मन्सुर र जीवन परियारले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशनलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न तीन वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्‌ । सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतासँगको भेटमा उनले सबै पक्षलाई समेटेर छलफल गरी आगामी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर जाने पहिलो विकल्प सुझाएका हुन्‌ । दोस्रो विकल्पमा केन्द्रीय कार्यसमितिले माघ ६ पछिको मिति तय गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेला बोलाउने प्रस्ताव गरेका छन् भने तेस्रो विकल्पका रूपमा पार्टी विधानअनुसार वैशाखमा हुने १५औं नियमित महाधिवेशन सफल बनाउन जोड दिएका छन्‌ ।