जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिएको चन्द्र नहर सि“चाई प्रणालीको कार्य सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार गगनकुमार थापाले निर्वाचित सांसद प्रत्यक्ष रूपमा मतदातासँग जोडिनुपर्ने बताएका छन्‌ । धनकौलमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा उनले सर्लाहीमै सांसद सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्‌ । सर्लाहीवासीको आग्रहपछि उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले मतदाताले दिएको विश्वासको सम्मान गर्ने बताएका छन्‌ । यसैबीच आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नागरिकका आवाज र मागलाई समेट्ने घोषणा पत्र तयार पार्न नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गरेको छ । नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा निर्वाचनलाई व्याख्या गर्दै नागरिक समाजले जेन–जी आन्दोलनको मनोभाव र नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुने घोषणापत्र तयार पार्न राजनीतिक दललाई खबरदारी गरेको गैर सरकार संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्‌ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न १६ संघ संस्था महासंघले राजनीतिक दललाई सामूहिक खबरदारी गरेका हुन्‌ । नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश गर्न अपिल गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन खर्च पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा सुधार, बालबालिका, महिला, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति र विभिन्न अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा राजनीतिक दलहरूले कार्यन्वयनयोग्य योजना समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको हो । सन् १९२७ मा निर्माण गरिएको चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली नेपालकै पुराना सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो । लामो समयदेखि मर्मतसम्भार अभावका कारण मुख्य नहरका संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका थिए । प्रणालीको पानी प्रवाह क्षमता करिब ८० प्रतिशतमा सीमित थियो । भत्किने जोखिम हुँदा स्थिर सिँचाइ र आपूर्तिमा चुनौती देखिएको थियो । यस परियोजनाअन्तर्गत मुख्य नहरभित्र रहेका ३२ वटा संरचनाको पुनःस्थापना गरिएको हो । परियोजना सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको नोट्स आदान–प्रदानपछि सुरु गरिएको थियो । यसका लागि जापान सरकारले २ अर्ब ३० करोड येन बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रममा नेपालका लागि जापान दूतावासका उपमिशन प्रमुख यासुहारु शिन्तोले परियोजनामा संलग्न सबै पक्षको प्रशंसा गरेका थिए । उनले पुनःस्थापनापछि सिँचाइ पानीको आपूर्ति अझ प्रभावकारी भई यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।