– अर्जुननरसिंह के.सी. –
दोस्रो दिनको कार्यक्रम चोभारमा सम्पन्न भयो । यसको सभापतित्व अर्जुननरसिंह केसीबाट भयो । यस सभाको प्रमुख अतिथि काँग्रेस नेता योगेन्द्रमान शेरचन हुनुहुन्थ्यो । यस सभाले नेविसंघको विधान र घोषणापत्रमाथि छलफल र पारित भयो ।
तेस्रो दिन वैशाख ७ गतेको सत्र पशुपतिनाथस्थित वनकाली (आर्यघाटको ठीक पारीपट्टी राममन्दिर) मा छलफल हुँदै थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा विद्यार्थी सहभागिता संख्या बढेको थियो । उक्त सत्रको सभापतित्व चिरञ्जीवी वाग्लेले गर्नुभएको थियो । सहभागीहरु सम्मेलनस्थलमा भित्रबाहिर आउनेजाने भईरहेको थियो । त्यसैबीच जनजिब्रोमा जुँगे एसपी भनी चिनिएका चिन्ताबहादुर केसीको कमाण्डमा आएको प्रहरीले सम्मेलनस्थलमा घेरा हालेर सामुहिक गिरफ्तार गरिएका एकसय भन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुलाई पशुपति बृद्धाश्रम तथा बज्रघर निकट ल्याएर राख्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी शिवबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, दमननाथ ढुंगाना, चिरञ्जीवी वाग्ले, देवेन्द्रलाल नेपाली, दुर्गा आचार्य घिमिरे, राजेश्वर आचार्य, वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, खड्गबहादुर खत्री, भूपति ढकाल, ध्यानगोविन्द रञ्जित, मच्छिन्द्र पाठक, प्रदीप कोइराला नरबहादुर कार्की, अनुप सोल्टी, हरेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषिकेश गौतम, अरुण कोइराला, उद्धव ढकाल गरी २२ जना विद्यार्थीहरुलाईं सिंहदरबारभित्र तत्कालीन बागमती विशेष अदालतमा ल्याईयो ।
सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका विद्यार्थी नेताहरुलाई त्रिपुरेश्वरस्थित हाल आँखा अस्पतालको पुरानो भवनको भत्केको भुईमा राखियो । न्यूनतम मानवीय सुविधा पनि नभएपछि विद्यार्थीहरुले त्यहीँ जोडदार नारा लगाए । त्यति गरेपछि मात्र बस्नलाई सुकुल ओछ्याईदियो । त्रिपुरेश्वर बन्दी विद्यार्थीहरुलाई सोधपुछ गर्दै रिहा गर्ने कार्य दुईहप्तासम्म चालु रहयो ।
आधाजसो सहभागीहरु उद्घाटन सम्मेलनस्थलबाट उम्किन सफल भएका थिए । फुत्किएका विद्यार्थीहरुले वैशाख ८ गते त्रिवि कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको कलेज अफ एजुकेशनको प्रागणमा नेपाल विद्यार्थी संघका सम्पूर्ण दस्तावेज पारित भएको घोषणा गर्दै नेतृत्व निर्वाचन गरे । अध्यक्षमा विपिन कोइराला र महासचिवमा टीका पोखरेलको विरुद्ध क्रमशः मार्शल जुलुम शाक्य र ऋषिकेश गौतमको उम्मेदवारीमा विपिन कोइराला समूह निर्वाचित भयो । ११ वैशाख २०२७ मा नेवि संघ केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भयो । यसपछि विद्यार्थीहरुले काठमाडौको नयाँ सडकमा जुलुश प्रदर्शन र पर्चा वितरण गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरु गिरफ्तार भएको विषयमा काठमाडौ तथा जनकपुर, पोखरा, वीरगञ्ज, इलाम, भद्रपुर, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज सहित देशभरिका कलेजहरुमा विशाल विरोध प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम भए ।
अर्कातिर पक्राउ परेका २२ जना विद्यार्थी नेताहरुलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण नगरी र कानुन व्यवसायी राख्ने अधिकार पनि नदिई विशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठको इजलाशले मध्यरातमा अवैध संस्था खोलेको अभियोग लगाई जनही छःमहिना जेल र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्यो । तर सर्वोच्च अदालतमा विद्यार्थीहरुको तर्फबाट कानुन व्यवसायी यज्ञमूर्ति बन्जाडेले रिट निवेदन दिएपछि सो अदालतले २०२७ असार २५ गते विद्यार्थीहरुको पक्षमा फैसलामात्र गरेन, केही नजिर पनि प्रतिपादन गरेपछि सबै विद्यार्थीहरु रिहा भए ।
सो दूरगामी महत्वको ऐतिहासिक फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र बासुदेव शर्मा हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायती शासनको पराकाष्ठामा पनि सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष, निर्भीक र न्यायिक निर्णय गर्न स्वतन्त्र थियो भन्ने ज्वलन्त प्रमाण नेविसंघको विधिवत स्थापना नै हो ।
