
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि साढे ७ लाखभन्दा बढीले उपत्यका छाडेका छन् । हालसम्म करिब सात लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले उपत्यका छाडिसकेको ट्राफिक प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिलजंग शाहले बताएका छन् । उनका अनुसार यो क्रम बुधबारसम्म जारी रहने बताइएको छ । यात्रुको चाप बढेसँगै मुख्य राजमार्ग, बसपार्क तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा सवारीसाधनको लामो लाम देखिएको छ । यातायात व्यवस्थालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति वृद्धि गरिएको छ । यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै राजमार्गहरूमा गस्ती बढाइएको र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रहरूमा विशेष निगरानी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भिडियो सन्देश जारी गर्दै आचारसंहिता विपरीत गतिविधि भए तुरुन्त आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका हुन् । भण्डारीले मौन अवधिमा ‘जस्केलाबाट हुने काम’ बढ्ने चर्चा भइरहेकाले आयोग सचेत र सतर्क रहेको बताएका छन् । कानुनले निषेध गरेका गतिविधि वस्तुगत प्रमाणका आधारमा ठहरिए सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै, दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगप्रति पनि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत ढङ्गले सामग्री प्रसारण गरी इच्छित उद्देश्य पूर्ति गर्न खोजिए स्रोतसम्म पुगेर कारबाही गरिने भण्डारीको भनाइ छ । त्यसैगरी यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधिमा आचारसंहिता पालना गर्न रुपन्देही प्रशासनले आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम गएराति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी मौन अवधि सुरु भएकाले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठीलगायत कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी रोक लगाइएको रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत मातृका आचार्यले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ । यस्तै मतदान हुने दिनको ४८ घण्टा अगाडि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन र कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने गरी रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सूचनामा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन वा प्रतिक्रिया दिन नहुने गरी रोक लगाइएको समेत जनाइएको छ ।









