राष्ट्रपति कार्यालयबाट छ वटा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्ला तीन दिनमा ८ मध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्‌ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश भने अझै अध्ययनकै क्रममा छन्‌ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् र थप निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । केही कानुन संशोधनसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव भएकाले त्यसबारे पनि समीक्षा जारी रहेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्‌ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट १७ वैशाख (बिहीबार) सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो । त्यस्तै, १८ वैशाख (शुक्रबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो । १९ वैशाख, (शनिबार) भने एकैसाथ तीन वटा अध्यादेश जारी भएको हो । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३ जारी भएको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेका छन्‌ । शीतल निवासमा भएको भेटमा आङ्देम्बेले विपक्षी दलहरूको संयुक्त निर्णय प्रस्तुत गर्दै संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमै अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको बताएका हुन्‌ । विपक्षी गठबन्धनले अध्यादेश फिर्ता लिन र तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले देशभरका सडक सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । गत बिहीबार रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापमा भएको जिप दुुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले दुर्घटना छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । दुर्घटनाको सुक्ष्म छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा गठित समितिको समयावधि समाप्त हुँदैछ । सडक दुर्घटना नागरिकको जीवन र परिवारको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले प्राविधिक तथा मानवीय कमजोरी सुधार्न सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।