प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयस“ग छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थिति र जवाफको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी राखेपछि नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ । सभाको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयपश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलका सदस्यले आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध सुरु गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती दलका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिएर नियमित कार्यसूची अघि बढाएका थिए । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘पर्यटन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्‌’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद अशोकुमार चौधरी, सुशील खड्का र जगदीश खरेलले भाग लिइरहँदासमेत विपक्षी दलको विरोध कायमै रहेको थियो । लगातार विरोध भएपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए । यसैबीच रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एक साताभित्र प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुने बताएका छन्‌ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै रास्वपाका मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने विषयमा सत्ता पक्ष, विपक्षी दल तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग छलफल भएको बताएका छन्‌ । उनले संसदमा विवादभन्दा पनि सैद्धान्तिक छलफलमार्फत निकास खोज्नुपर्ने भन्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने बताएका छन्‌ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्‌ । बैठकमा नेकपा (एमाले) की उपनेता पदमा अर्यालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमतिअनुसार सरकारको तर्फबाट प्रस्तुति नआएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्‌ । साथै उनले संसदमार्फत सरकारसँग जवाफ माग्ने र प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने कर्तव्य प्रतिपक्षी दलको भएको बताएकी छन्‌ । आफूहरूले सदनमा प्रतिपक्षको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको भन्दै अर्यालले संसद् सरकारको भजन गाउने थलो नभएको प्रस्ट पारिन्‌ । प्रतिपक्षका सांसदहरू बोलेलगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिउत्तर दिइहाल्ने गरेकामा पनि उनले आपत्ति जनाइन्‌ । दलहरूबिच सहमति भइसकेपछि पनि सत्तारूढ दलकै हिसाबले पेलेर बैठक चलाउन खोजेको उल्लेख गर्दै अर्यालले सभामुखले आफूहरूको भावनालाई कुल्चिएको महसुस भएको बताइन्‌ । त्यस्तै गरी नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने विषयमा सभामुखबाट औपचारिक रुलिङको माग गरेका छन्‌ । त्यस्तै राप्रपाकी सचेतक खुश्बु ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् भने श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले संयमित ढंगले सदन सञ्चालन गर्न र विपक्षी दलको आवाज सुन्न आग्रह गरेका छन्‌ ।