उज्यालो पार्टीलाई थप बलियो र देशव्यापी बनाएर लगिने

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले चुनावको परिणामलाई लिएर आफूहरुले हार नमानेको बताएका छन्‌ । काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष घिसिङले चुनावमा सोचे जस्तो परिणाम नआए पनि हार नमानेको भन्दै पार्टीलाई थप बलियो र देशव्यापी बनाएर लैजाने बताएका छन्‌ । उनले पछिल्लो निर्वाचन आफूहरुका लागि अनुभव र सिकाइ भएकाले यो सफलताका लागि पहिलो खुट्किलो भएको बताएका छन्‌ । जनताको विश्वास र माया आफूहरुले नगुमाएको भन्दै उनले आगामी दिनमा जनताको विश्वासलाई नै शक्तिमा परिणत गर्ने बताएका छन्‌ । उनले सदस्यता वितरण गर्नका लागि अभियानको रूपमा नै अघि बढ्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्‌ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पार्टीका सबै पक्षबीच एकता हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्‌ । नेपाली कांग्रेसका देउवा पक्षले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मधेश प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका नेता निधिले कांग्रेसमा पक्ष विपक्षबीच एकता हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्‌ । उनले १५ औं महाधिवेशनका निम्ति विशेष महाधिवेशन पक्षधर र सो अधिवेशनमा भाग नलिएकाहरुबीच एकता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्‌ । पार्टी भित्र गुट उपगुट, पक्ष बिपक्ष गर्नुको साटो एकताको माध्यमबाट दुबै पक्ष मिलेर जानुपर्नेमा नेता निधिले जोड दिएका छन्‌ । नेता निधिले महाधिवेशनका निम्ति क्रियाशिल सदस्यता आवश्यक भएतापनि एकतर्फी रुपमा नामावली तयार गर्नु अनुचित रहेको धारणा राखेका छन्‌ । उनले विगतमा क्रियाशिल सदस्यताको नामावली तयार भइसकेकोले सोही नामावलीलाई नै मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्‌ । क्रियाशिल सदस्यता नविकरणको नाममा अहिले पार्टीका एक पक्षले धाँधली गर्ने दुराशयका साथ अद्य्यावधिक गर्दै हिँडेको गुनासो गरेका छन्‌ । त्यसैगरी काठमाडौँमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले ७ बुँदे माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्‌ । उनीहरूले श्रम ऐनअनुसार दैनिक अधिकतम १२ घण्टा र साप्ताहिक ७२ घण्टाभन्दा बढी ड्युटी गर्न नपर्ने व्यवस्था, सातामा एक दिन अनिवार्य बिदा तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्‌ । प्रदर्शनकारीले महिला प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई तलबसहितको सुत्केरी बिदा, आवासीय चिकित्सकलाई बढेको तलब कार्यान्वयन, इन्टर्न चिकित्सकलाई अधिकृत छैटौँ तहसरह तलब तथा श्रम शोषण अनुगमनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्‌ । यस्तै, आवासीय चिकित्सकले अध्ययन बीचमै छोड्नुपरे लाग्ने उच्च जरिवाना घटाउन, रिक्त सिट व्यवस्थापन गर्न तथा एमबीबीएस/बीडीएसपछि एमडी/एमएस/एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको एक वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्‌ ।