बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरु पुनःसञ्चालन गर्न रुस तयार

काठमाडौं । नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत एमडी शफिकुर रहमानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग सभामुखको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्‌ । भेटका क्रममा राजदूत रहमानले सभामुख अर्याललाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै बंगलादेश संसद्का सभामुखको शुभेच्छा सन्देश पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, संसदीय महासभा (एन्ब्) को निर्वाचनमा बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्रीलाई नेपालले गरेको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । राजदूत रहमानले नेपाल र बंगलादेशबीचको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, साझा मूल्य र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन्‌ । उनले दुवै देश विकास तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका समान चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको भन्दै अनुभव आदानप्रदान, साझेदारी र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्‌ । उनले ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, युवा विकास तथा जनस्तरको सम्पर्क विस्तारका क्षेत्रमा बंगलादेश सहकार्य बढाउन इच्छुक रहेको बताएका छन्‌ । सभामुख अर्यालले बंगलादेशले आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै ती अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने बताएका छन्‌ । यसैबीच रुसले नेपालका पुराना र बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । नेपालका लागि रुसी महासंघका राजदूत एलेक्सी भ्लादिमिरोविच सुरोभत्सेभले नेपाल सरकारबाट औपचारिक प्रस्ताव आए ऐतिहासिक उद्योगहरू पुनर्जीवित बनाउन रुस पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन्‌ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत सुरोभत्सेभले नेपाल–रुस सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जलविद्युत, कृषि, चिकित्सा तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत सहयोग विस्तार गर्न चाहेको बताएका छन्‌ । विशेषगरी लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना लाई पुनः सञ्चालन योग्य बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक सूचीसहित औपचारिक अनुरोध गरे रुसी पक्ष तत्काल सहकार्यका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो । रुसी पक्षबाट आएको यो प्रस्तावलाई नेपालका निष्क्रिय उद्योगहरू पुनर्जीवन दिन सक्ने सम्भावित अवसरका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा उद्योग, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा रुसले देखाएको चासोलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारी सँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्‌ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति र स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको हो । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकाले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।