निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जिकीर

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्‌ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खनालले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि संविधानद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ढाँचाभित्र रही काम गरिरहेको बताएका हुन्‌ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीमा आबद्ध गर्न समन्वय गर्ने तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई केन्द्रित गरिने उनले बताएका छन्‌ । उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व वहनका लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन्‌ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समान–समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले सोही अनुसार बजेट र साधन स्रोतको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिएका छन्‌ । उनले विनियोजित बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तोकिएका कामहरू मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्‌ । यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्‌ । प्रतिनिधि सभामा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रकरणप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको र अनुसन्धान निरन्तर अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेका छन्‌ । उनले अनुसन्धानका केही प्रक्रिया गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै नतिजा नआएसम्म धैर्य गर्नुपर्ने बताएका छन्‌ । विगतमा यस मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले एक बालिकाको हत्याजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति हुनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन्‌ । गृहमन्त्री गुरुङले दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्‌ । त्यसैगरी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी संकलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ । उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोकारवालाले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म सम्पर्क गरी मलको अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वितरणमा अनियमितता लगायतका विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन्‌ । मलसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्यूआर कोडमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्यूआर कोड स्क्यान गरी सेवाग्राहीले सिधै आफ्नो गुनासो तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन्‌ । धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छन्‌ ।