काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था संविधानको धारा १५० विपरीत हुने भन्दै सांसदहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले संविधानसँग बाझिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक भएकाले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन् । विधेयकमा स्नातक गरेका मानिस उपलब्ध नभएका दुर्गम क्षेत्रका वडामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्णलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदले संविधानसँग बाझिने गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्न नहुने बताएका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतन्त्रको केन्द्रमा ‘मान्छेको मूल्य’ हुनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उनले निर्वाचनमा प्राप्त हुने ‘मान्छेको भोट’ भन्दा नागरिकको जीवन र मानवीय मूल्यलाई प्रधान मान्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा ‘मान्छेको मूल्य’ अनमोल हुने भन्दै अस्थायी ‘भोट’का लागि स्थायी रूपमा मानिसको अवमूल्यन गर्नु कुनै पनि दृष्टिले जायज नहुने बताएका छन् । उनले लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन हुने र निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व चयन हुने प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा नागरिकको आवाज सुनिने र त्यसको सुनुवाइ हुने अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
