काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको भुमिकालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयक अब ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकले समितिको प्रतिवेदनमा रहेका १ देखि २३ सम्मका संशोधनहरूलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गर्दै विधेयकको अङ्ग बनाएको छ । त्यसैगरी, विधेयकको दफा २ देखि ३३ सम्मका प्रावधानहरू र प्रश्तावना तथा नामसमेत सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । उक्त विधेयकमा वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षण र विश्लेषणलाई अधिक विश्वसनीय र विशिष्टीकृत बनाउने व्यवस्था समेटिएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्दै पारित गरियोस् भनी प्रश्ताव राख्नुभएको थियो । मन्त्रीको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यसैबीच सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ । त्यसैले यसमा पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री लम्सालले उद्योगले हालः भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि काम भइरहेको बताएका छन् । छलफलका क्रममा सांसद् सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा तीनवटा सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालका लागि कफी खेतीको राम्रो सम्भावना भएकाले कफी उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले रोग नियन्त्रण, औषधि तथा खाद्य नियमन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी), खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) को संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान संस्थाको विशेषज्ञता, जनशक्ति र अनुभवलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । सीडीसी, एफडीए तथा एनएचएए स्थापना सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री मेहताले तीनवटै संरचना समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको बताइन् । उनले औषधि तथा खाद्य नियमनमा रहेको दोहोरोपन र जिम्मेवारीको अस्पष्टता हटाउँदै औषधि, खोप, स्वास्थ्य उपकरण, रोग परीक्षण सामग्रीलगायतको नियमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरका लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी सबै संस्थामा आधारभूत राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । एनएचएएले स्वास्थ्य संस्थाको बाह्य मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर प्रत्यायनको प्रणाली विकास गर्न सक्ने उनले बताइन् । त्यस्तै, सीडीसीलाई रोग निगरानी, महामारी तयारी तथा आकस्मिक प्रतिकार्यमा संघीय तहको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिने मन्त्री मेहताले बताइन् ।
