काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैज्ञानिक, वस्तुपरक, पारदर्शी र सहभागितामूलक उम्मेदवार छनोट रूपरेखा तयार पारेको छ । पार्टीले उम्मेदवार छनोटमा व्यक्तिगत पहुँच, नातासम्बन्ध, आर्थिक हैसियत र नेतृत्वको स्वेच्छाचारी निर्णयको प्रभाव घटाउँदै योग्यता, नैतिकता, जनविश्वास र नेतृत्व क्षमतालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । पार्टीको विधानको धारा ६३, ६४ र ६५ मा व्यवस्थित उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी व्यवस्था, ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरसिप एकेडेमी’ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय निर्वाचनका लागि रूपरेखा तयार पारिएको रास्वपाले जनाएको छ । रूपरेखामा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया केवल चुनाव जित्ने व्यक्तिको खोजी नभई स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने नेतृत्व पहिचान गर्ने राजनीतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख छ । नेपाली राजनीतिमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया विकृत बनेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले अन्तिम समयमा उम्मेदवार घोषणा गर्ने, सीमित व्यक्तिको घेराबाट निर्णय लिने, शक्ति सन्तुलनका नाममा अनुचित चलखेल गर्ने तथा पैसा र बाहुबलको प्रभाव पर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महिला सांसदहरूले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारलाई तत्काल सांसद पदबाट निलम्बन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सुनारमाथि आर्थिक शोषण, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको र ज्यान मार्ने धम्की दिएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेको छ । उक्त आरोपको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै रास्वपाका महिला सांसदहरूले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिमाथि लागेको यस्ता गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आरोप पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने र छानबिन प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभाव पर्न नहुने विषयलाई समेत महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा ६ महिनाको समीक्षा गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् । प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । प्रस्तावित मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा ऊर्जा योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
