
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि निजी आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । रेडक्रसले एक हजार अस्थायी आवास र एक हजार स्थायी घर निर्माण गर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रिय तदर्थ समितिका अध्यक्ष विशालकुमार भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । आवास निर्माणको लागि पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भवन विभागसंग सम्झौता गरिएको उहाँले बताएका छन् । सम्झौताअनुसार बाढी प्रभावितलाई लक्षित गरी आवास तथा भाडा सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उक्त सहमति तत्काल कार्यान्वयनमा जाने अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । भण्डारीले दशैँलगत्तै कार्ययोजना तयार गरिने र सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि अस्थायी आवास तथा स्थायी घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताएका छन् । घर बगाएका करिव पाँच हजार लाभग्राहीलाई भाडा सहायता उपलब्ध गराउने समेत सहमति भएको उहाँले बताएका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले कानुन निर्माणका लागि संसदमा प्रभावकारी छलफल हुन नसकेको बताएकी छन् । काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा ओलीले पुराना कानुनका आधारमा काम गर्नुपर्दा नीतिगत अड्चनहरू देखा परेको उल्लेख गरिन् । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा प्रतिपक्षले हालेका संशोधनहरू खारेज हुने संसदीय अभ्यास रहे तापनि, सत्तापक्षका सांसदहरूले हालेका संशोधनहरू समेत अस्वीकृत भएको अवस्थामा सदनमा पर्याप्त छलफल गरी सत्तापक्षसँगको सहकार्यमा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सदनमा घनिभूत बहस र छलफलमार्फत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अझ परिमार्जित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माणका लागि सदनमा हुने छलफलको समय बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । सामान्यतया २–३ मिनेटमा हतारहतार विषय टुङ्ग्याउने वा एकै दिनमा ४–५ वटा विधेयकहरूमा सतही छलफल गर्ने परिपाटीले गर्दा पर्याप्त बहस हुन नसकेको उनको जिकिर छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद खगेन्द्र सुनारको महिला हिंसासम्बन्धी भनिएको अडिओ प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगको बैठकले आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिले सार्वजनिक अडिओ तथा भिडिओको प्राविधिक जाँच गरी प्रमाण सङ्कलन गर्नेछ । सुनारले अडिओमा सुनिएको स्वर आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका छन् । पीडित भनिएकी महिलाले पनि अडिओमा आफ्नो स्वर नभएको बताएकी छन् । आयोगले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग अडिओ तथा भिडिओ मागेर आवश्यक परे विशेषज्ञको रायसमेत लिने जनाएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले निष्कर्ष निकाल्नेछ ।









