पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गर्ने ट्याड्ढर तथा ग्यास डिलरलाई अधिकतम कारबाही गर्न आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रवासी नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । बैठकले प्रवासी नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न दुई समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिहरूले प्रारम्भ गरेको मितिले ३० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने समितिको संयोजकमा निर्वाचन आयुक्त गुरु प्रसाद वाग्ले रहेका छन्‌ । समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समयानुकूल, सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी तथा विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । निर्वाचन आयुक्त डा राजीव सुवाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र तथा साइबर ब्युरो लगायतका निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्‌ । यसैबीच उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गर्ने पेट्रोलपम्प, पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर तथा ग्यास डिलरको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकतम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्‌ । समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘अत्यावश्यक दैनिक खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनबारे सरोकारवाला निकायसँगको छलफल’ कार्यक्रममा सभापति अन्सारीले कालोबजारी गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्‌ । सभापति अन्सारीले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन तथा कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्‌ । उनले समितिमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेपछि सुधारका काम भइरहेको बताएका छन्‌ । त्यसैगरी विशेष अदालत काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले भट्टलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । थुनछेक बहसपछि अदालतले व्यवसायी भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ । राजनीतिक आवरणमा रहेर ठूला सरकारी ठेक्कापट्टा र शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको उनीमाथि आरोप छ । उनीविरुद्ध जेठ २८ गते सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरेको हो । उनीसँग २ अर्ब ८९ करोड २० लाख ४८ हजार ८३९ रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ ।