नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नरहने जानकारी

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सात समितिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई सरकारले पदमुक्त गरेको हो । तारागाउँ विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन संग्रहालय विकास समिति, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, हनुमानढोका दरबार विकास समिति र नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिका पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको हो । ती विकास समितिका आदेशहरू सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिसकेको छ । जसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैबीच भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरूबीच भएको छलफल भारत–नेपाल विकास साझेदारी तथा जनस्तरका सम्बन्धहरूमा केन्द्रित रहेको र यी सम्बन्धहरूले विकास र समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । नयाँ दिल्लीमा रास्वपाका सभापति लामिछाने तथा उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्करले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्‌ । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल भाजपाको निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको थियो । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उहाँकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपीनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य छन्‌ । त्यसैगरी भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नरहने जानकारी दिएको छ । नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले दुई देशको सीमा सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको भूमिका नभएको जानकारी दिएका हुन्‌ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा सम्बोधन गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा सम्बन्धनमा ब्रिटिस सरकार (बेलायत)सँग पनि कुरा गर्ने बताएका थिए । सोही सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक नरहेको जिकिर गरेको हो । प्रवक्ता जैसवालले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न विभिन्न मेकानिज्म (संयन्त्रहरू) रहेको र त्यही संयन्त्रले यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन्‌ । उनले गण्डक नदीको बहाबका कारण सीमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्‌ । उनले सीमापार र दशगाजा क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणको समस्या रहेको स्पष्ट पारेका छन्‌ ।