विद्युत महसुल बक्यौतावापतको रकम उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । पछिल्लो निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीसमेत हेर्दै आएकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश सरकारतर्फ पठाइएको छ । बागमती प्रदेशमा कार्यानुभव हासिल गरिसकेका बराललाई प्रदेश प्रशासनमा थप जिम्मेवारी दिइएको हो । सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश चटौतलाई नेपाल ट्रस्टमा सरुवा गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरि मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेल तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन्‌ । यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या १० पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित चार सचिवको मात्र दरबन्दी रहेकामा आवश्यकताभन्दा धेरै सचिव एकै स्थानमा जम्मा भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले सचिवहरूको व्यवस्थापन, आगामी पदस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारीस्वरूप अस्थायी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौतावापतको रु ५० अर्ब एक करोड उठाउन निर्देशन दिएको छ । नियमित रुपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौतासमेत कायम रहेको तथा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो मात्रामा रहेको उल्लेख छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्‌ । मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन्‌ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकम ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फछ्र्यौट गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ । मन्त्री श्रेष्ठले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्‌ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोगापेक्षी, बेसहारा, अभिभावकविहीन सडकआश्रित मानवमुक्त महानगर घोषणा गरेको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै जो बेसहारा महानगरको अभिभारा भन्ने नाराका साथ महानगरले सहयोगापेक्षी, बेसहारा, अभिभावकविहीन सडकआश्रित मानवमुक्त महानगर घोषणा गरेको हो । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर पौडेल तथा मानवसेवा आश्रमका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त काठमाडौँ महानगरपालिका निर्माण घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक नगरप्रमुख डङ्गोलले सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त नगर बनाउन सवैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्‌ । उनले समाजलाई जिम्मेवार बनाउन र आफू पनि जिम्मेवार बन्नका लागी महानगरले गरेको घोषणा निकै महत्वपूर्ण भएको धारणा राखिन्‌ ।