दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने गृहमन्त्री गुरुङको निर्णय

काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले आफू तीन वर्ष मात्र मन्त्रीमा बस्ने बताएका छन्‌ । शपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहणको क्रममा उनले भने, ‘यो नयाँ मन्त्रालय भएको हुनाले यो मन्त्रालयको ओएनएम गर्नै बाँकी छ । अब ओएनएम गरेर के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जिरोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रातदिन भनेर काम गर्ने हो । म नागरिकलाई पनि के भन्न चहान्छु भने म यो पदमा धेरै दिन बस्दिन । म तीन वर्ष मन्त्री भएर खाने हो त्यसपछि नयाँ युवा भाईलाई दिने हो ।’ मन्त्री पुनले आफू तीन वर्षसम्म मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रालयलाई संस्थागत आधारमा अघि बढाएर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि बताएका छन्‌ । यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्‌ । हत्याकाण्ड भएको समयमा पौडेल नै देशको गृहमन्त्री रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्‌ । सामाजिक सञ्जालमार्फत नवनियुक्त गृहमन्त्रीको निर्णयको स्वागत गर्दै शाहीले २०५८ सालको सो विभत्स घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको बयान अनिवार्य रहेको बताएका छन्‌ । उनले घटनाका बेला गृह प्रशासनको कमान्ड सम्हालिरहेका पौडेललाई नसोधी गरिने अनुसन्धान अपूर्ण हुने दाबी गरेका छन्‌ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णय गरेका छन्‌ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बिपक्षी दलले सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बिपक्षी दलको बैठकले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती रहेकाले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिएका छन्‌ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर माफी माग्नुपर्ने र संसदको रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनु पर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले बताएका छन्‌ । उनले सदन खोल्नका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै चासो र पहलकदमी नलिएको समेत बैठकको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरेका छन्‌ । सदन खोल्नका लागि सत्तापक्षबाट बिभिन्न प्रस्तावहरु आएकाले सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेर आफ्ना कुराहरु राख्ने समेत निर्णय भएको उनको भनाइ छ । महरले करका दर हेरफेरका बिषयमा समेत बिपक्षी दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले यसको छानविनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा एकमत रहेको बताएका छन्‌ ।