प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीलाई बोल्न समय नदिएको भन्दै विरोध

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्टिकरण दिएका छन्‌ । उनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अर्थमा नभई दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार अतिक्रमणका घटना देखिने गरेको बताएका हुन्‌ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले सीमा क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण, खेतीपाती तथा बसोबासका कारण दुवैतर्फबाट सीमासम्बन्धी जटिलता देखिने गरेको उल्लेख गरेका छन्‌ । यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले सीमा विवादका विषयहरू ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्‌ । साथै, दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधानका लागि तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराउने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्‌ । यसैबीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीले आफूहरूलाई बोल्न समय नदिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले सबै दलका सांसदहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध नगराइएको भन्दै सभामुखसँग प्रश्न गरेका हुन्‌ । बैठकका क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूलाई रोष्ट्रममा आएर धारणा राख्दै कुनै सांसदले बोल्ने अवसर नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन । विरोधपछि सभामुखले श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट बोल्न चाहने सांसदको नाम टिपोटमा नआएको कारण समय दिन नसकिएको बताएका छन्‌ । बैठकमा निरन्तर विरोध र अवरोध जारी रहेपछि सभामुखले सम्बन्धित सांसदहरूको ध्यान प्रतिनिधिसभा नियमावलीतर्फ समेत आकर्षित गराएका थिए । त्यसैगरी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका सांसद रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट नहटाएसम्म संसदको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन्‌ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले संसदमा देखिएको संकटको समाधान प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको बताएका छन्‌ । उनले संसदमा देखिएको संकटको समाधान प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको बताउँदै रोष्टममा आएर नेपालले भारतको धेरै जग्गाहरु मिचेको छ भनेर जे भने यो इतिहासको तथ्यसँग मेल खाँदैन, यो मेरो ठूलो ऐतिहासिक भुल थियो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने संसदको संकट हल हुने बताएका छन्‌ । अर्को उपाय सभामुखले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा संसदको अभिलेखबाट हटाउने रुलिङ गरे पनि संकट समाधान हुने बताएका छन्‌ ।