नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश निर्वाचन अधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूसँग मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियानको विषयमा अनलाइन बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्तहरू डा जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा, गुरुप्रसाद वाग्ले र डा राजीव सुब्बा सहभागी थिए । बैठकमा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियान सम्बन्धी तयारी, कार्ययोजना र समन्वयका विषयमा विस्तृत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय आयोगको २०८३ साउन १५ गते बसेको बैठकले गरेको थियो । प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट मृत्यु भएका, बसाइँसराइ गरेका तथा मतदाता विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नेछन्‌ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्चले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति हुने आदेश दिएको हो । यसअघि ४ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन थापा पक्षलाई आधिकारिता दिएको थियो । सो फैसला पुनरावलोकनको माग गरी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । त्यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधान अनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन्‌ । सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले २०२७ सालको पुरानो एक पन्नाको विधेयकलाई विस्थापित गरी नेपालको वर्तमान संविधान अनुरूप नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून बनाउन खोजेको बताएकी हुन्‌ । उनले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य नरहेको उल्लेख गरिन्‌ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू यस्ता तालिम लिन निकै इच्छुक रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले यसले उनीहरूलाई मोबाइलको लत र समाजबाट एक्लिने प्रवृत्तिबाट जोगाई सिर्जनशील बनाउन मद्दत गर्ने बताइन्‌ । मन्त्री गौतमले संसदीय समितिले गर्ने जुनसुकै छलफलमा सहभागी हुन आफू तयार रहेको भन्दै समितिलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउनको सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्‌ ।