प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रति का“ग्रेसको गम्भीर असहमति

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठककले संसदको आइतबारको बैठकमा सांसद सदस्यले अमर्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको भन्दै तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा सङ्घीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना प्रमुख र प्रविधि महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्‌ । उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा केही सांसदले अमार्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन गरी भौतिक क्षतिसमेत पुर्‍याउने काम गरेको सभामुखले जानकारी गराएका छन्‌ । प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेपछि सोमबारका लागि तय भएका बैठकको कार्यसूचीका विषयहरु पनि हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १९ गते १ बजे बस्ने भएको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको बताएको छ । पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणको क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाइएको छ । कांग्रेसले सभामुखले समेत यस्तो प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले नियमावलीको प्रस्तावनामै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधान समावेश गरिएको विषयलाई अलोकतान्त्रिक अभ्यासको संज्ञा दिएको छ । लोकतन्त्रमा अपवादको व्यवस्था स्वीकार्य भए पनि अपवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु उचित नभएको कांग्रेसको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा नियम २५९ मा समावेश गरिएको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने र संसदले पारित गरेको ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा सामान्य नागरिक सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देश र जनताको शिर निहुराएकाले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले सार्वभौम सदनबाट राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति बन्द गर, राष्ट्रियता हराएको मान्छे मुर्दावाद, नेपालको सीमा रक्षा गर लगायतका नारा लगाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामाको समेत माग गरेका छन्‌ । नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलले नेपालले भारतीय भूमि कतै पनि नमिचेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सीमाका बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन्‌ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्‌ ।