सरकारले गर्ने संविधानसम्मत र कानुनसम्मत सबै प्रयासहरुमा का“ग्रेसको पूर्ण साथ रहने अभिव्यक्ति

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ पूर्वराष्ट्रपतिहरुबाट मार्गदर्शक सुझाव संकलन गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वको कार्यदलले डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो । सो क्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन्‌ । नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले गर्ने संविधानसम्मत र कानुनसम्मत सबै प्रयासहरूमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने बताएका छन्‌ । पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित ग्रीन टेबल कार्यक्रममा सभापति थापाले सुशासनका लागि नै भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले आन्दोलन गरेको भन्दै सुशासन स्थापना गर्न सरकारले गर्ने संविधानसम्मत र कानुनसम्मत सबै प्रयासहरूमा कांग्रेसको शतप्रतिशत सहयोग रहने बताएका छन्‌ । वर्तमान सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोग बनाएकाले आफू र कांग्रेसका सबै सदस्यको विवरण बुझाउने उनले बताएका छन्‌ । उनले न्यायालयमा काम गरेका केही पूर्वन्यायमूर्ति र केही राजनीतिक दलका नेताहरूले विवरणहरू नबुझाउने भनेकामा यसमा कांग्रेसको कुनै टिप्पणी नरहेको बताएका छन्‌ । उनले सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोगले अब सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्‌ । सभापति थापाले सरकारले गठन गरेको आयोगले गर्ने कामहरूको स्वच्छता र पारदर्शितामाथि भने प्रश्न उठ्न नहुने तर्क गरेका छन्‌ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ । पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा हराउन भूमिका खेलेको आरोपमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला उनलाई निलम्बन गरिएको हो । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले यादवसँग पहिलो पटक २०८३ वैशाख ३० गते पाँच दिनभित्र स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र जवाफ नआएपछि जेठ १२ गते पुनः तीन दिनको समय दिँदै दोस्रो पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तर, उनले दुवै पटक कुनै जवाफ नदिएको समितिले जनाएको छ । अनुशासन समितिले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यादव जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अन्तिम निर्णय नहुँदासम्मका लागि उनलाई पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । यता, बारा जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापति अमिरीलाल राउत (पाल) विरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा भने अनुशासन समितिले सफाइ दिएको छ । समितिले मागेको स्पष्टिकरणमा राउतले जेठ १० गते जवाफ पेश गरेका थिए । समितिका अनुसार राउतको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक रहेको तथा थप जाँचबुझ र कागजात अध्ययनका क्रममा पनि उनीमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि नभएकाले थप कारबाही आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।