काठमाडौँ । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको बताइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ मा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । यसैबीच प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक बसेको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता र वित्तविज्ञहरू सदस्य हुनुहुन्छ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको जनाउँदै उहाँले ‘सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताइएको छ । यसैबीच निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा एनसेलले उक्त रकम दाखिला गरेको हो । एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ । एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था भएको हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सरकारका मन्त्री र सांसदहरूसँग छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानले मन्त्रीहरूले धेरै काम गर्दा केही प्रश्न आउनु स्वभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठ्दैमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने कुनै तयारी वा छलफल नभएको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने काम ५ वर्षभित्र गरिने नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै उनले पार्टीमा कुनै पक्ष वा व्यक्तिको नाम तोकेर नभई विधानले दिएको अधिकारअनुसार योग्य नेतालाई क्रमशः जिम्मेवारी दिँदै जाने स्पष्ट पारेका छन् ।
